उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आज भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए कृषि कानूनों पर विचाार रखा। वही मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और उनके हित के लिए कृषि सुधार कानून लेकर आई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इन कानूनों का समर्थन कर रहें थे परन्तु अब वे भी केवल सरकार के विरोध के कारण इन कानूनों का विरोध कर रहे है।
साथ ही मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष केवल देश के अन्नदाता को बरगलाने का काम कर रहा है। नए कृषि कानूनों का विरोध केवल 2-3 राज्यों में ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि उपज की कीमत करार से पहले ही तय हो जाएगी और किसान अपना करार कभी भी खत्म कर सकता है लेकिन फसल खरीदने वाला अगर करार खत्म करता है तो उसको हर्जाना देना होगा।
ऐसे में उन्होंने बताया कि नए कानूनों से ना जमीन को खतरा है ना ही एमएसपी खत्म होगी और मंडी व्यवस्था भी खत्म नहीं होगी। इन कानूनों से किसान को किसी भी जगह फसल बेचने की स्वतंत्रता होगी और किसान सभी पाबंदियों से मुक्त भी हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार ने कृषि विभाग का बजट 6 साल में 6 गुना बढ़ाया भी है।
