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देहरादून/स्वप्निल : शुक्रवार को उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्हों ने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली।

इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़को का निर्णय कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों पीएमजीएसवाई की सड़को के अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी सड़कों के कार्यों को तय समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए। उन्होने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों, पुलों के निर्माण  कार्यों की समयबद्ध समीक्षा की करने के निर्देश भी दिये।
वही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है। उन्हों ने कहा उन्होंने कहा जहां पूर्व में 103 सड़के स्वीकृत हुई थी। वहीं आज प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्र ने रू. 978 करोड़ की लागत से बनने जा रही 1194 किलोमीटर लंबाई की 108 नई सड़को की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। शीघ्र ही इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। जो शेष गांव है, उनको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा।
बता दें कि उंन्होने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तर्ज पर प्रदेश के छोटे-छोटे गांव जिनकी आबादी 250 से कम है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, जो पीएमजीएसवाई या किसी अन्य योजना में नहीं आने के कारण सड़क मार्ग से वंचित थी, उसके लिए धामी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, आर्थिकी और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है।

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