विश्व बैंक पोषित रूपये 700 करोड की उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सैद्धान्तिक सहमति
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में 90वीं स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियाजना प्रस्तावित लागत रू. 700 करोड की योजना पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। प्रस्तावित लागत उत्तराखण्ड राज्य हेतु भारत सरकार को पूर्व में प्रस्तुत एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना के संबंध में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव पर प्रदान की गई।
बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार योजना का क्रियान्वयन 02 चरणों में किया जायेगा। प्रथम चरण में योजना का क्रियान्वयन राज्य के 04 जनपदों में ही किया जायेगा। प्रथम चरण की सफलता के दृष्टिगत योजना का क्रियान्वयन राज्य के शेष जनपदों में किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्णकालिक परियोजना निदेशक की तैनाती आवश्यक होगी।
बैठक में सचिव उद्यान डी.सेंन्थिल पाण्डियन, अपर सचिव वित्त सवीन बन्सल, अपर सचिव उद्यान आशीष जोशी, निदेशक उद्यान आरसी श्रीवास्तव के अतिरिक्त नीति आयोग भारत सरकार के संयुक्त सलाहकार एवं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
