देहरादून / स्वप्निल : उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार की अध्यक्षता में पुलिस कर्मियों के उपयोग हेतु आवश्यक वस्तुओ के उचित प्रयोग और नये अपराधिक कानूनों के प्रभाव को कार्य में लाने हेतु न्याय प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अन्तर्गत मशीन, उपकरण और यंत्रों की आवश्यकता के सम्बन्ध में बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित अभियोजन, न्याय विभाग एवं कारागार विभाग के अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया ।
ऐसे में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियो के साथ अहम बैठक में डीजीपी ने निर्देश दिया की नये आपराधिक कानूनों को अमल में लाने हेतु समस्त थानों को वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम निरीक्षक स्तर से मुख्य आरक्षियों स्तर तक सभी अधिकारियों को जैसे – टैबलेट, बाडीवार्न कैमरा, मोबाइल क्राइम किट, फिंगर प्रिंट स्कैनर आदि प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया जाये यह भी सुनिश्चित किया जाये की संसाधनों का उचित उपयोग हो।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर दिये जाने वाले एफएसएल किट से सम्बन्धित उपकरणों का भी प्रस्ताव तैयार कर लिया जाये । इस हेतु सीमावर्ती राज्यों से एफएसएल किट से सम्बन्धित जानकारी ली जाये। साथ ही में घटनास्थल के निरीक्षण के लिए सभी जनपदों को एक-एक मोबाइल, फांरेसिक वैन एवं थाना स्तर पर मोबाइल क्राइम किट विद बाइक देने का निर्णय लिया गया है। मुख्य न्यायालयों में इलेक्ट्रानिक माध्यम से गवाही देने के लिए थाना स्तर पर वीडियो क्रांफ्रेसिंग सिस्टम रूम तैयार कराये जायेगें जिससे पुलिसकर्मियों को काफी सुविधा मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी।
वही आमजन की वीडियो क्रांफ्रेसिंग के माध्यम से गवाही हेतु मुख्य उच्च न्यायालय के प्रदत्त दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर अधिसूचित स्थानों का चिह्नीकरण कर लिया जाये। इसी के साथ विभिन्न अभियोगों से सम्बन्धित साक्ष्यों के रखरखाव हेतु समस्त जनपदों में एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर बनाया जायेगा, जो कि अभियोजन विभाग के अन्तर्गत कार्य करेगा।
साथ ही उन्होंने अभियोगों से सम्बन्धित डेटा स्टोरेज हेतु समस्त जनपदों में एक-एक डेटा स्टोरेज सेन्टर भी स्थापित किया जायेगा। उच्च न्यायालय द्वारा जारी ई-समन के परिपेक्ष्य में ICJS एवं CCTNS पोर्टल में डेटा इंटिग्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये। सभी विवेचकों के पास डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी विवेचक केस डायरी व चार्जशीट इलेक्ट्रानिक रूप से ही मुख्य न्यायालय को प्रेषित करें। आम जन को नये आपराधिक कानूनों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिए ।
इस दौरान एडीजी अमित सिन्हा, वी0 मुरूगेशन, ए0पी0 अंशुमान, अपर सचिव रजनी शुक्ला, केसर सिंह चौहान, समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें ।
