खटीमा / स्वप्निल : रविवार को खटीमा स्थित शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों की मूर्तियों पर माल्यर्पण कर श्रंद्धाजलि अर्पित की और शहीदों के परिजनों को शॉल भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों के अनुरूप विकसित उत्तराखण्ड बनाना हमारा लक्ष्य है। हमारे बेहतर भविष्य के लिये इन महान आत्माओं ने अपना वर्तमान और भविष्य दोनों कुर्बान किया है, उत्तराखण्ड की जनता इन वीरों की सदैव ऋणी रहेगी। उन्होंने कहा कि इन महान लोगों ने स्वयं का बलिदान इसीलिए दिया था कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर ही सच्चे अर्थो में उनके सपनों को पूरा कर सकता है।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलन में नारी शक्ति की भी बड़ी भूमिका रही है। नारीशक्ति को नमन करते हुए हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण’ लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है, वहीं दूसरी ओर, शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को प्रतिमाह 3000 रूपए पेंशन भी दी जा रही है। जबकि जेल गए, घायल और सक्रिय आंदोलनकारियों को क्रमशः 6000 और 4500 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा, सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा और उनके आश्रितों को पेंशन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
वही उन्होंने कहा कि पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी संरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने पर लगातार कार्य कर रही है। हमने सख्त धर्मान्तरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही अवैध अतिक्रमण को हटाकर 5000 एकड़ सरकारी जमीन को लैंड जिहाद से मुक्त करवाया है। इसके साथ ही प्रदेश में सुख, शांति और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश से दंगा रोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी हमारी सरकार ने ही किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी सतत् विकास लक्ष्य की रैंकिंग में उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है जो राज्य के विकास के प्रति हमारे प्रयासों को दर्शाता है।
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है, विकास के नए आयाम स्थापित हुए है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शीघ्र ही ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित की जाएगी जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 16 हजार से अधिक युवाओं को नौकरियां दी है। आपदा प्रबंधन के तहत 25 करोड़ की धनराशि आपदा प्रभावितों की सहायता हेतु जनपद को जारी की गई है, अबतक 12 करोड़ 68 लाख रूपये की धनराशि आपदा प्रभावितों को वितरित की जा चुकी है। उन्होंने आपदा निर्माण मानकों के कार्यों में शिथिलिकरण व धनराशि बढ़ाये जाने के लिए प्रधानमंत्री व ग्रहमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए “विकल्प रहित संकल्प“ के अपने मूल मंत्र के साथ प्रदेश की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत है।
ऐसे में सांसद अजय भट्ट ने सभी शहीदों एवं आन्दोलनकारियों को नमन करते हुए आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया । उन्होंने कहा कि शहीद आंदोलनकारी किसी परिवार का नहीं बल्कि राज्य एवं देश की अनमोल धरोहर हैं।