देहरादून/स्वप्निल : मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता पेश करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता से राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लाने का जो ‘संकल्प’ प्रकट किया था, उसे आज हम पूरा करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। देवभूमि के लिए वह ऐतिहासिक क्षण निकट है जब उत्तराखण्ड आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” का मजबूत आधार स्तम्भ बनेगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि आज विधानसभा भवन भी इस गौरवशाली पल का साक्षी बन रहा है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने के अगुवाई यूसीसी कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गए है। कुछ दल तुस्टीकरण की राजनीति करते है और हम संतुस्तिकरण की राजनीति करते है।
वही कैबिनेट मंत्री डाo धन सिंह रावत ने कहा कि धामी सरकार के यह यूसीसी बिल उत्तराखंड के लोगों के लिये वरदान साबित होगा समान नागरिक संहिता। अब लोग जात-पात से ऊपर उठेंगे और कर एक समान अधिकार से सभी में समानता का भाव उतपन्न होगा।
साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके तहत पुरुष और महिला नागरिकों को बराबर श्रेणी में रखा गया है। दोनों के अधिकार एक समान रखे गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे अधिकार जिनके तहत महिलाओं के अधिकारों का हनन होता था वह भी सुरक्षित होंगे। इसके लिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई के पात्र है