गुरूवार को उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई।
वही सीएस सन्धु ने अधिकारियों को योजना के तहत सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को सुनिश्चित करना एवं उस हेतु ठोस कार्ययोजना का निर्माण एवं अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सीएस सन्धु ने कहा कि जिन कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनन्तिम एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तिम लेखा परीक्षित लेखाओं को शीघ्र ऑनलाईन उपलब्ध कराया जाए।
ऐसे में सीएस सन्धु ने कहा कि जहां कार्य ज्यादा है वहां पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाए, ताकि समय से कार्य पूर्ण हो सकें। उन्होंने शहरी विकास, पंचायतीराज एवं स्वास्थ्य विभाग को आपसी सामंजस्य के साथ कार्य किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि अवमुक्त बजट को शीघ्र खर्च किए जाने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए।
इस दौरान प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव राधिका झा, अरविन्द सिंह ह्यांकी, दिलीप जावलकर एवं अपर सचिव रोहित मीणा सहित अन्य विभागीय उच्चाधिकारी मौजूद रहें।
