उत्तराखंड सचिवालय में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने परिवहन एवं ग्रामीण निर्माण विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मा. मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश इस माह के अंत तक जारी कर दिये जाएं।
वही बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि परिवहन निगम की बसों में सीएनजी किट लगाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्तीय आगणन के साथ अविलम्ब प्रस्तुत किया जाय ताकि इसके लिये भी शीघ्रता से शासनादेश निर्गत किया जा सके। अपर मुख्य सचिव ने झबरेड़ा में बस अड्डे के निर्माण हेतु निर्देश दिये कि इसके लिये मण्डी परिषद की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाय, और यदि सशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी हो तो न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि का चयन कर तद्नुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
साथ ही अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ग्रामीण निर्माण विभाग की जिन 11 घोषणाओं के लिये धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उनसे सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण में भी तेजी लायी जाय।
इस दौरान सचिव मुख्यमंत्री एस.एन. पाण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।
